यूपी में चीनी की कमी नहीं, 179 लाख क्विंटल से ज्यादा स्टॉक उपलब्ध; कालाबाजारी पर CM योगी का सख्त एक्शन

UP Sugar Stock 2026: उत्तर प्रदेश में चीनी की कीमतों और उपलब्धता को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ किया है कि प्रदेश में चीनी की कोई कमी नहीं है। राज्य सरकार के मुताबिक चीनी मिलों में पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और आम लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

यूपी में चीनी की कमी नहीं, सरकार ने जारी किए आंकड़े

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चीनी की उपलब्धता को लेकर समीक्षा की। राज्य सरकार के अनुसार उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों में फिलहाल 179.38 लाख क्विंटल चीनी का स्टॉक उपलब्ध है। इसमें सहकारी चीनी मिलों के पास 23.60 लाख क्विंटल, कॉरपोरेशन चीनी मिलों के पास 5.28 लाख क्विंटल और निजी चीनी मिलों के पास करीब 150.50 लाख क्विंटल स्टॉक बताया गया है। सरकार का कहना है कि उपलब्ध स्टॉक को देखते हुए प्रदेश में चीनी की कमी जैसी स्थिति नहीं है। ऐसे में बाजार में कृत्रिम कमी पैदा करने या जमाखोरी करने वालों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।

कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोई भी व्यक्ति या कारोबारी 30 दिनों से ज्यादा चीनी का स्टॉक जमा करके न रखे। इसके अलावा जिन डीलरों के पास एक समय में 400 टन से ज्यादा चीनी का स्टॉक पाया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर Essential Services Maintenance Act यानी ESMA समेत लागू नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। सरकार का उद्देश्य बाजार में चीनी की नियमित सप्लाई बनाए रखना और जमाखोरी के जरिए कीमत बढ़ाने की कोशिशों को रोकना है।

सरकार की नजर चीनी की सप्लाई पर

चीनी की कीमतों में हालिया तेजी को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी चीनी कारोबारियों के लिए स्टॉक होल्डिंग लिमिट लागू की है। यह व्यवस्था 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक लागू रहने वाली है। केंद्र सरकार के अनुसार इस कदम का उद्देश्य जमाखोरी और सट्टेबाजी को रोकना, घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बनाए रखना और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। केंद्र ने यह भी कहा है कि चीनी के एक्स-मिल दामों में हालिया बढ़ोतरी मौजूदा मांग और आपूर्ति की स्थिति से पूरी तरह समर्थित नहीं है।

कारोबारियों को 30 दिन से ज्यादा स्टॉक रखने की अनुमति नहीं

चीनी की जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए सरकार ने कारोबारियों के स्टॉक पर सीमा तय की है। इस व्यवस्था के तहत थोक डीलरों और अन्य कारोबारियों को तय सीमा के भीतर ही स्टॉक रखना होगा। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि बाजार में पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध रहे और किसी तरह की कृत्रिम कमी पैदा करके कीमतों को प्रभावित न किया जा सके।

आम लोगों को क्या फायदा होगा?

सरकार की सख्ती का सीधा उद्देश्य उपभोक्ताओं को राहत देना है। अगर बाजार में पर्याप्त चीनी उपलब्ध रहती है और जमाखोरी पर रोक लगती है, तो कृत्रिम रूप से कीमत बढ़ाने की संभावना कम हो सकती है। खासकर त्योहारी सीजन से पहले चीनी की उपलब्धता महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे समय में मांग बढ़ने पर जमाखोरी की कोशिशों को रोकना सरकार के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है।

कालाबाजारी करने वालों पर होगी कार्रवाई

उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ संकेत दिया है कि चीनी की उपलब्धता को प्रभावित करने वाले कारोबारियों के खिलाफ नरमी नहीं बरती जाएगी। अगर किसी कारोबारी द्वारा निर्धारित सीमा से ज्यादा स्टॉक रखने, जमाखोरी करने या कालाबाजारी करने की कोशिश सामने आती है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इससे पहले भी यूपी सरकार आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी के मामलों में सख्त कार्रवाई का रुख अपना चुकी है।

चीनी की कीमतों पर क्यों है सरकार की नजर?

चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी का असर सीधे घरेलू बजट पर पड़ सकता है। इसके अलावा मिठाई, बेकरी और अन्य खाद्य उत्पादों की लागत पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। इसी वजह से सरकार उत्पादन, मिलों में उपलब्ध स्टॉक, कारोबारियों के पास मौजूद मात्रा और बाजार में सप्लाई की निगरानी पर जोर दे रही है। केंद्र सरकार की स्टॉक लिमिट व्यवस्था भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है।

यूपी में कितना चीनी स्टॉक उपलब्ध है?

राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक:

ये आंकड़े राज्य सरकार की ओर से चीनी उपलब्धता की समीक्षा के दौरान बताए गए हैं।

सरकार का क्या है लक्ष्य?

योगी सरकार का फोकस फिलहाल तीन प्रमुख बातों पर है – चीनी की पर्याप्त उपलब्धता, जमाखोरी पर रोक और कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि बाजार में सप्लाई बाधित न हो और किसी भी स्तर पर कृत्रिम कमी पैदा करने की कोशिश न की जाए।