संसद के मानसून सत्र के बीच Delimitation Bill को लेकर मंगलवार को सरकार और विपक्ष के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई। करीब 50 मिनट तक चली इस बैठक में विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं ने अपने-अपने पक्ष रखे और आगे की संसदीय रणनीति पर भी विचार किया।

राहुल गांधी ने उठाए कई मुद्दे

सूत्रों के अनुसार, बैठक के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के समक्ष परिसीमन (Delimitation) से जुड़े कई सवाल उठाए। उन्होंने इस प्रक्रिया के प्रभाव, राज्यों के प्रतिनिधित्व और राजनीतिक संतुलन जैसे विषयों पर सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा।

सरकार ने रखा अपना पक्ष

सरकारी पक्ष की ओर से कहा गया कि Delimitation Bill को लेकर सभी राजनीतिक दलों की राय को महत्व दिया जाएगा। बैठक का उद्देश्य विभिन्न दलों के सुझावों को सुनना और संसद में आगे होने वाली चर्चा को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाना था।

क्यों अहम है Delimitation Bill?

परिसीमन यानी Delimitation वह प्रक्रिया है जिसके तहत जनसंख्या के आधार पर संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाता है। इस मुद्दे पर लंबे समय से राजनीतिक बहस जारी है। कई राज्यों ने आशंका जताई है कि नई व्यवस्था से उनकी संसदीय सीटों के प्रतिनिधित्व पर असर पड़ सकता है, जबकि केंद्र का कहना है कि प्रक्रिया संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार आगे बढ़ेगी।

बैठक के बाद क्या संकेत मिले?

बैठक के बाद किसी भी पक्ष की ओर से विस्तृत आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई। हालांकि, सूत्रों का कहना है कि सरकार और विपक्ष दोनों इस मुद्दे पर संसद के भीतर विस्तृत चर्चा के पक्ष में हैं। आने वाले दिनों में Delimitation Bill को लेकर राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने की संभावना है।