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8वां वेतन आयोग: Level 8 कर्मचारियों की सैलरी ₹1.52 लाख? समझें फिटमेंट फैक्टर से पूरा गणित

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Last updated: September 25, 2026 1:30 am
By : Desh Darbar
Published on : 3 weeks पहले
8वां वेतन आयोग में Level 8 कर्मचारियों की संभावित सैलरी
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नई दिल्ली: 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी, इसे लेकर लगातार चर्चा चल रही है। खासतौर पर Level 8 के कर्मचारियों की संभावित ग्रॉस सैलरी को लेकर ₹1.52 लाख तक का आंकड़ा सामने आया है। हालांकि, यह किसी सरकारी आदेश या 8वें वेतन आयोग की अंतिम घोषणा के आधार पर तय रकम नहीं है। यह एक अनुमानित गणना है, जिसमें 2.57 के फिटमेंट फैक्टर और वेतन से जुड़े अलग-अलग भत्तों को आधार बनाया गया है।

8वां वेतन आयोग: ₹1.52 लाख की सैलरी का आंकड़ा कहां से आया?

एक illustrative calculation में Level 8 कर्मचारी की मौजूदा बेसिक पे ₹47,600 और मौजूदा ग्रॉस सैलरी करीब ₹90,440 मानी गई है। 1 जनवरी 2026 के आधार पर DA की दर 60 प्रतिशत और X-कैटेगरी शहर के लिए HRA की मौजूदा दर 30 प्रतिशत मानकर गणना की गई है।

इसके बाद अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर के आधार पर संभावित नई सैलरी का अनुमान लगाया गया। इसमें 2.00, 2.38 और 2.57 फिटमेंट फैक्टर को उदाहरण के तौर पर लिया गया है।

फिटमेंट फैक्टरअनुमानित नई बेसिक पेअनुमानित ग्रॉस सैलरी
2.00₹95,200₹1,18,048
2.38₹1,13,288₹1,40,477
2.57₹1,22,332₹1,51,692

इस गणना के मुताबिक 2.57 फिटमेंट फैक्टर होने पर Level 8 कर्मचारी की ग्रॉस सैलरी करीब ₹1.52 लाख महीना हो सकती है। लेकिन इसे 8वें वेतन आयोग की तय सैलरी समझना सही नहीं होगा।

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2.57 फिटमेंट फैक्टर का मतलब क्या है?

फिटमेंट फैक्टर वह गुणक है जिसका इस्तेमाल मौजूदा बेसिक पे को संशोधित वेतन संरचना में बदलने के लिए किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ था। इसी वजह से 8वें वेतन आयोग को लेकर भी 2.57 के आधार पर कई अनुमान लगाए जा रहे हैं।

अगर उदाहरण के तौर पर Level 8 की मौजूदा बेसिक पे ₹47,600 पर 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लगाया जाए तो संशोधित बेसिक पे करीब ₹1,22,332 निकलती है।

लेकिन यहां एक जरूरी अंतर समझना होगा। बेसिक पे में होने वाली बढ़ोतरी और कर्मचारी की कुल ग्रॉस सैलरी में होने वाली बढ़ोतरी एक जैसी नहीं होती।

बेसिक सैलरी बढ़ने का मतलब ग्रॉस सैलरी उतनी ही बढ़ना नहीं

किसी कर्मचारी की कुल ग्रॉस सैलरी केवल बेसिक पे से तय नहीं होती। इसमें महंगाई भत्ता यानी DA, हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और लागू दूसरे भत्ते भी शामिल होते हैं।

इसी वजह से अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 होता है तो बेसिक पे में बड़ी बढ़ोतरी दिखाई दे सकती है, लेकिन ग्रॉस सैलरी में बढ़ोतरी का प्रतिशत अलग होगा।

उदाहरण के लिए उपलब्ध गणना में 2.57 फिटमेंट फैक्टर पर बेसिक पे में करीब 157 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई गई है, जबकि अनुमानित ग्रॉस सैलरी में बढ़ोतरी करीब 68 प्रतिशत बैठती है।

8वें वेतन आयोग में DA का क्या होगा?

8वें वेतन आयोग की गणना में DA को लेकर भी एक महत्वपूर्ण धारणा इस्तेमाल की गई है। मौजूदा व्यवस्था में केंद्रीय कर्मचारियों का DA 60 प्रतिशत है। यह 1 जनवरी 2026 से 60 प्रतिशत हुआ है।

Illustrative calculation में माना गया है कि नए वेतन ढांचे के लागू होने पर DA को नए बेस पर फिर से शून्य से शुरू किया जा सकता है और बाद में यह बढ़ेगा। इसी अनुमान के आधार पर Level 8 की संभावित ग्रॉस सैलरी निकाली गई है।

हालांकि, 8वें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिश आने तक DA और दूसरे भत्तों की वास्तविक व्यवस्था को लेकर कोई अंतिम आंकड़ा नहीं माना जा सकता।

HRA भी बदलेगा तो सैलरी का गणित बदलेगा

ग्रॉस सैलरी की गणना में HRA भी अहम भूमिका निभाता है। उपलब्ध अनुमान में X-कैटेगरी शहर के लिए मौजूदा 30 प्रतिशत HRA को आधार बनाया गया है और नए वेतन ढांचे में 24 प्रतिशत की HRA दर मानकर गणना की गई है।

इसलिए किसी कर्मचारी की वास्तविक सैलरी इस बात पर भी निर्भर करेगी कि वह किस शहर में तैनात है और सरकार नए वेतन ढांचे में HRA तथा दूसरे भत्तों के लिए क्या नियम तय करती है।

क्या ₹1.52 लाख हर Level 8 कर्मचारी को मिलेंगे?

नहीं, अभी ऐसा कहना सही नहीं होगा।

₹1.52 लाख का आंकड़ा एक अनुमानित उदाहरण है। इसमें एक खास फिटमेंट फैक्टर, DA, HRA और दूसरे वेतन घटकों को मानकर गणना की गई है। अलग फिटमेंट फैक्टर होने पर यही सैलरी अलग हो जाएगी।

उदाहरण के लिए इसी calculation में 2.00 फिटमेंट फैक्टर पर अनुमानित ग्रॉस सैलरी ₹1.18 लाख और 2.38 पर करीब ₹1.40 लाख बताई गई है। 2.57 पर यह आंकड़ा करीब ₹1.52 लाख पहुंचता है।

इसलिए फिलहाल कर्मचारियों के लिए ₹1.52 लाख को संभावित गणना के रूप में देखना चाहिए, न कि पक्की नई सैलरी के तौर पर।

8वें वेतन आयोग ने अभी फिटमेंट फैक्टर तय नहीं किया

8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन सरकार ने किया है और आयोग वेतन, पेंशन तथा दूसरी सेवा शर्तों से जुड़े विषयों पर अपनी सिफारिशें तैयार कर रहा है। सरकार के Terms of Reference के मुताबिक आयोग को अपनी सिफारिशें गठित होने की तारीख से 18 महीने के भीतर देनी हैं।

फिटमेंट फैक्टर, नई पे मैट्रिक्स और भत्तों की अंतिम संरचना आयोग की सिफारिशों और उसके बाद केंद्र सरकार के फैसले से स्पष्ट होगी।

यानी अभी 2.57 को 8वें वेतन आयोग का तय फिटमेंट फैक्टर मानना सही नहीं है।

कर्मचारियों को कब पता चलेगा कि सैलरी वास्तव में कितनी बढ़ेगी?

इसका स्पष्ट जवाब 8वें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिश और सरकार की मंजूरी के बाद ही मिलेगा।

फिलहाल आयोग अलग-अलग हितधारकों से बातचीत और परामर्श की प्रक्रिया में है। सितंबर में जयपुर, चेन्नई, पुडुचेरी और चंडीगढ़ में चर्चाओं के बाद आगे भी बैठकें प्रस्तावित हैं। बेंगलुरु में 7 और 8 अक्टूबर तथा मुंबई में 22 और 23 अक्टूबर 2026 को हितधारकों के साथ बैठकें निर्धारित हैं।

इन चर्चाओं में कर्मचारियों के वेतन और फिटमेंट फैक्टर से जुड़े मुद्दे भी प्रमुख विषयों में शामिल हैं।

7वें वेतन आयोग से क्यों की जा रही तुलना?

8वें वेतन आयोग की संभावित सैलरी का अनुमान लगाने के लिए 7वें वेतन आयोग के आंकड़ों को आधार बनाया जा रहा है। 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल हुआ था।

लेकिन 7वें वेतन आयोग के दौरान बेसिक पे में बदलाव और ग्रॉस सैलरी में वास्तविक वृद्धि अलग-अलग रही थी। उपलब्ध विश्लेषण के मुताबिक 2.57 फिटमेंट फैक्टर के बावजूद औसत ग्रॉस सैलरी में वृद्धि करीब 14 प्रतिशत रही थी। इसका कारण यह है कि फिटमेंट फैक्टर सीधे पूरी ग्रॉस सैलरी पर लागू नहीं होता।

इसी वजह से 8वें वेतन आयोग में भी केवल फिटमेंट फैक्टर देखकर कर्मचारी की अंतिम मासिक आय का अनुमान लगाना पर्याप्त नहीं होगा।

8वें वेतन आयोग में किन चीजों से तय होगी आपकी सैलरी?

किसी केंद्रीय कर्मचारी की वास्तविक नई सैलरी कई चीजों पर निर्भर करेगी—

  • अंतिम फिटमेंट फैक्टर कितना तय होता है
  • नई बेसिक पे कैसे तय की जाती है
  • DA की नई व्यवस्था क्या रहती है
  • HRA की दर कितनी निर्धारित होती है
  • ट्रांसपोर्ट और दूसरे भत्तों में क्या बदलाव होता है
  • कर्मचारी का Pay Level और वर्तमान बेसिक पे क्या है
  • कर्मचारी किस शहर में तैनात है
  • सरकार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को किस रूप में मंजूरी देती है

इसलिए सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक समान प्रतिशत की सैलरी बढ़ोतरी बताना अभी संभव नहीं है।

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